जल, जंगल, जमीन की रक्षा एवं अपने अद्वितीय परंपराओं व सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने, साथ ही हक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रकृति पूजक आदिवासी समाज लगातार संघर्षरत रहा है। जिसके एक प्रखर आवाज दिशाेम गुरु शिबू सोरेन जी रहे। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनका संघर्ष और योगदान हमारे लिए अनुकरणीय है।
झारखण्ड की वृहद विरासत को सहेजने और झारखण्डी हक अधिकार हेतु संघर्ष के संकल्प के साथ सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं !
जय जोहार !
दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें !
जय झारखंड 🏹
@HemantSorenJMM@JmmJharkhand
सरायकेला- खरसावां जिलांतर्गत झामुमो के वर्ग संगठनों के नवगठित जिला समिति के पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और जोहार !
आशा है कि पार्टी के प्रति आप सभी की प्रतिबद्धता से संगठन को मजबूती और गति मिलेगी !
आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं !
झारखण्ड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद !
जय झारखंड 🏹
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प्रेस बयान :
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‘झारखंड में शिक्षा सुधार को बदनाम कर रही भाजपा, राज्यपाल की आड़ में कर रही है ओछी राजनीति’..
◆ भाजपा का आरोप न केवल भ्रामक है, बल्कि राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं का अपमान भी है। हेमंत सरकार द्वारा लाया गया नया विधेयक पूरी तरह संवैधानिक है और इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना है। राज्यपाल की भूमिका पर भाजपा की टिप्पणी पाखंड। “जब केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में कुलपति और अन्य पदों पर एकतरफा नियुक्तियाँ करती है, तब भाजपा को लोकतंत्र और संविधान की याद क्यों नहीं आती? भाजपा का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह सत्ता से बाहर है और उसका एजेंडा विश्वविद्यालयों को भी अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना है।”
◆ झारखंड में उच्च शिक्षा का जो संकट आज है, वह भाजपा की वर्षों की लापरवाह सरकारों की देन है। “यह पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों की विरासत है कि झारखंड के नौजवानों को मेडिकल, तकनीकी, प्रबंधन और व्यावसायिक शिक्षा के लिए हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। आज भी राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति का 80-85% हिस्सा दूसरे राज्यों में चला जाता है। यह हमारी बौद्धिक पूंजी का बहिर्गमन है, जिसे रोकना अब आवश्यक हो गया है।”
◆ हेमंत सरकार का यह विधेयक झारखंड को उच्च शिक्षा का एक सशक्त केंद्र बनाएगा और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगा। झामुमो इस विधेयक का स्वागत करता है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुदिव्य कुमार को इसके लिए बधाई। हमे विश्वास है कि यह विधेयक जल्द ही विधानसभा से पारित होकर लागू होगा। “यह विधेयक किसी के अधिकारों को कमजोर करने का नहीं, बल्कि झारखंड के भविष्य को मजबूत करने का प्रयास है। यह विधेयक झारखंड के लाखों करोड़ों युवाओं के सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखकर लाया गया है। भाजपा को चाहिए कि वह राजनीति छोड़कर राज्यहित में सकारात्मक भूमिका निभाए। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, जिसे कोई बाधित नहीं कर सकता।”
धन्यवाद !
@HemantSorenJMM@JmmJharkhand
यहां झारखण्डियों का खून है। भगवान बिरसा मुंडा, अमर वीर शहीद सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, नीलांबर-पीतांबर, पोटो हो जैसे अनेकों वीरों की यह क्रांतिकारी धरती है।
इतिहास गवाह है, यहां षड्यंत्रकारियों को हमेशा मुंह तो जवाब दिया गया है।
राज्य में खनन कंपनियों को स्थानीय लोगों को अधिकार देना होगा। प्रभावित लोगों को खनन कंपनियों को नौकरी और मुआवजा देना होगा, नहीं तो यहां से जाना होगा।
@HemantSorenJMM
यहां के खनिज से, यहां के आदिवासी-मूलवासियों को कोई लाभ नहीं हुआ। इससे इस देश के बड़े-बड़े व्यापारियों को फायदा हुआ। और यही वजह है आपकी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की कंपनियों से 1 लाख 36 हजार करोड़ रूपया बकाया जब हमने मांगा तो हमें जेल में डाल दिया। हक-अधिकार आप नहीं दोगे तो हम उसे छीन कर लेंगे।
हम लोगों ने कानून बनाया है कि यहां कोई भी फैक्ट्री या उद्योग को 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा।
राज्य के लाखों युवा उत्पाद सिपाही की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं लेकिन विपक्ष को यह सब नहीं दिखता। हमने राज्य में हजारों युवाओं को नौकरी देने का काम भी किया जबकि भाजपा ने तो फौज में, बैंक में, रेलवे में नौकरी ही बंद कर दी, जहां ज्यादातर युवा नौकरी करते थे।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘प्रमोद लक्ष्मण गुडाधे बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य’ मामले मे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का यह प्रावधान आयोग पर बाध्यकारी बताया है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी दिनांक- 09 अक्टूबर 2018 को निर्गत..
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@JmmJharkhand
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक होने की स्थिति मे उपचुनाव छः महीने के अंदर कराया जाना प्रावधानित है।
@JmmJharkhand
पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता हैं जो ज्ञान देते चल रहे है, विधायको की सदस्यता पर। जानकारी तो है नही, केवल एक ही दंभ है कि चुनाव आयोग मेरा है।
और यह कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी है की मध्यप्रदेश मे..
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@JmmJharkhand
भ्रम और असमंजस की स्थिति बनाके रखेंगे, गवर्नेंस को ट्रब्लेंस मे डालने की हर प्रकार की चेष्टा हो रही है। लेकिन सरकार आज भी सचिवालय में सरकारी कार्यों का निष्पादन और सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है..
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@JmmJharkhand
निर्वाचन की परंपरा के तहत झारखंड में संपन्न हुए 2019 के चुनाव में झारखंड का जनादेश माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मिला। सरकार गठन के पश्चात् ही वैश्विक महामारी को लोगों के सहयोग से हराकर सरकार ने जीवन और जीविका दोनों को बचाने का काम किया..
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@HemantSorenJMM
भ्रम और असमंजस की स्थिति बनाके रखेंगे, गवर्नेंस को ट्रब्लेंस मे डालने की हर प्रकार की चेष्टा हो रही है। लेकिन सरकार आज भी सचिवालय में सरकारी कार्यों का निष्पादन और सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है..
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@JmmJharkhand
चुकी जनादेश के अपहरण का एक लंबा इतिहास भाजपा का है। ये कर्नाटक से शुरू हुआ, उसके बाद इसका प्रयोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मे हुआ और कोशिश राजस्थान में भी हुई।
और एक विफल कोशिश झारखंड मे भी हुई। जब भाजपा को इससे सफलता नहीं मिली..
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@JmmJharkhand