#TakeUPItaxBack That’s the tweet. Period

ये कौन सा बीटा वर्जन लांच कर दिया है, न तो एनरोलमेंट स्टेटस बता पा रहा है और न ही आधार डाऊनलोड कर पा रहा है। जनता परेशान है। @UIDAI

पेट्रोल 2014 में 60 रुपए था अब 102 हो गया है चीनी 2014 में 30 रुपए था अब 65 हो गया है बाकी चीजों के दाम आपको भी पता है लेकिन ये वीडियो सुनकर बहुत आनंद आता है, कैसे जनता को ठगा जा रहा है, पर लोग भी ख़ामोश हैं

ये मोहम्मद इरफ़ान हैं, इन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं, ये भी जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन का हिस्सा थे लेकिन लोगों तक इनकी आवाज़ शायद पहुंच नहीं सकी, लोकतंत्र पर इनकी बात एक बार ज़रूर सुनिए।

ट्रैफिक पुलिस काट रही थी बेवजह चालान। बाईक सवार भी जानता था सारे नियम। नहीं काटने दिया चालान👍👍

जनता जाग जाय तो भ्रष्ट व्यवस्था भाग जाए! घटना बिहार के मोतीहारी का बताया जा रहा है जहां लोगों ने हार्न बजाकर पहले तो वीआईपी के लिए किए गए रोड ब्लाक का विरोध किया और फ़िर सफलतापूर्वक वीआईपी मूवमेंट को नहीं होने दिया. पुलिस बस पब्लिक का मुंह ताकती रह गई. ऐसी आवाज़ और तरीका पब्लिक को अपनाना चाहिए नेताओं, नौकरशाहों का वीआईपी मूवमेंट का विरोध करना चाहिए !!

मोहतरमा खी खी पार्टी से आगरा की मेयर है

❗हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है...😷 हमने कसम खाई है कि रुपिया जब तक सैकड़ा को नहीं छू लेगा तब तक हम कुछ नहीं बोलेगा।🙃 तब तक आप 'साहेब' को सुन लीजिए। साहेब बोलता है तो सारा मुलुक सुनता है..!

इस रील को इंस्टाग्राम पर 6.1 मिलियन लोग देख चुके हैं.

Prepaid Recharge Customers के साथ हो रही लूट का मुद्दा आज मैंने Parliament में उठाया। (a) अगर आपका recharge खत्म हो जाए तो Outgoing Calls बंद होना समझ में आता है, लेकिन Incoming Calls बंद करना मनमानी है।रिचार्ज खत्म होते ही न कोई आपसे संपर्क कर सकता है और न ही आपके फोन पर OTP जैसे जरूरी मैसेज आ पाते हैं। Emergency के हालातों में व्यक्ति बेसहारा हो जाता है। (b) 28 दिन का Recharge plan एक scam है। साल में महीने 12 होते हैं लेकिन रिचार्ज 13 बार करवाना पड़ता है (28 days x 13 times = 364 days). Recharge plan की वैधता calender months (30–31 दिन) के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि 28 दिन के चक्कर में लोगों को साल भर में एक अतिरिक्त रिचार्ज करवाना पड़ता है। मोबाइल आज के समय में Luxury नहीं, बल्कि आम नागरिक की Necessity बन चुका है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के साथ Fair और Transparent रवैया रखना चाहिए।

वर्ष 2026 का बजट आपको कैसा लगा?

भगत सिंह दूसरे घर में चाहिए? जो समाज अपने ही लोगों की आवाज़ नहीं बन सकता, उससे दूसरों के लिए आवाज़ उठाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? youtu.be/fps0X-niB7o Watch Full Video On YouTube With @Abhinav_Pan

चाचा तो रिपोर्टर के लिए पूरी तरह से "आउट ऑफ सिलेबस" निकले। रिपोर्टर ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ मजाक हो जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति यह जाँचना चाहता है कि उसका नाम 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित उत्तर प्रदेश की आलेख्य मतदाता सूची (Draft Voter List) में है या नहीं, तो इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। कृपया CEO UP की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाएँ। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “Special Intensive Revision (SIR) - 2026” शीर्षक से एक पॉप-अप विंडो खुलेगी। इस विंडो में “Search your name by EPIC number in draft electoral roll SIR 2026” नामक टैब पर क्लिक करें। इसके बाद खुलने वाली स्क्रीन पर EPIC Number वाले बॉक्स में अपना EPIC नंबर दर्ज करें, दिया गया कैप्चा टाइप करें और SEARCH बटन पर क्लिक करें। यदि आपका नाम मतदाता सूची में मौजूद है, तो खोज परिणाम में जिले का नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र का नाम तथा मतदाता सूची के उस भाग में आपका क्रम संख्या (Serial Number) प्रदर्शित होगी। यदि किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम मौजूद नहीं है, तो परिणाम में “No Result Found” दिखाई देगा। वैकल्पिक तरीका: सीधे वेब पोर्टल electoralsearch.eci.gov.in पर जाएँ और EPIC Number वाले बॉक्स में अपना EPIC नंबर दर्ज करें। कैप्चा टाइप करने के बाद SEARCH पर क्लिक करें। यदि आपका नाम आलेख्य मतदाता सूची में मौजूद है, तो उससे संबंधित विवरण दिखाई देगा, अन्यथा “No Result Found” प्रदर्शित होगा। वैकल्पिक (और सबसे आसान) तरीका: अपने मोबाइल फोन में ECINET Mobile App डाउनलोड करें। यह Google Play Store और Apple App Store दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐप खोलने के बाद “Search your Name in Voter List” नामक टैब पर क्लिक करें। इसमें मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए चार विकल्प उपलब्ध होते हैं (6 जनवरी को प्रकाशित यूपी की आलेख्य मतदाता सूची के लिए)। सबसे अच्छा तरीका Voter ID / EPIC Number के माध्यम से खोज करना है। अन्य विकल्प इस प्रकार हैं: •अपने EPIC कार्ड पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके। •मतदाता का विवरण देकर (जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, संबंधी का नाम आदि), या •वह मोबाइल नंबर दर्ज करके जो आपने Form-6 में नाम दर्ज कराते समय दिया था, या जिन दो विकल्पों में मतदाता विवरण या मोबाइल नंबर देना होता है, उनमें राज्य का नाम, जिले का नाम तथा विधानसभा क्षेत्र (AC) का नाम भी दर्ज करना आवश्यक होता है। मतदाता विवरण वाला विकल्प पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता और थोड़ा जटिल भी है, क्योंकि कई बार मतदाता सूची में दर्ज नाम या उसके संबंधी के नाम की वर्तनी (spelling) सही वर्तनी से भिन्न हो सकती है। हालाँकि, जब आपके पास EPIC कार्ड न हो या आपको अपना EPIC नंबर ज्ञात न हो, तब यह विकल्प उपयोगी साबित होता है। इस स्थिति में नाम की अलग-अलग वर्तनी डालकर खोज करना एक उपाय है और पहली बार “No Result Found” आने पर निराश नहीं होना चाहिए।

टोल प्लाज़ा वाले ने बोला ट्रक ओवर लोड है जबकि ट्रक पूरी खाली हैं. जो कहते EVM हैक नहीं हो सकती है अब बताओ टोल प्लाज़ा का सिस्टम खाली ट्रक को ओवर लोड कैस बता रहा है? खैर इस देश का सिस्टम ही सड़ा हुआ है.!

उत्तर प्रदेश – भाई–बहन शीतला माता के दर्शन करने आए। UP पुलिस की इंस्पेक्टर साहिबा ने उन्हें कपल होने के संदेह में रोका, पूछताछ की। फैमिली से फोन पर बात करके संतुष्टि की। फिर भी कह रही हैं कि गार्जियन को साथ लेकर आया करिए। मतलब हद हो गई, सगा भाई क्या गार्जियन नहीं होता?

युवक मुरैना महापौर के पास भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर गया महापौर ने कहा में कैसे मान लू ... युवक ने वहीं कॉल लगाकर साबित कर दिया कि उससे भवन निर्माण स्वीकृति के लिए पैसे मांगे जा रहे है

Reliance General Insurance से सावधान‼️ क्युकी जब जरूरत पड़ेगी तो ये काम नही आयेंगे 2 दिन पहले मैंने अपने एक भाई करन का केस शेयर किया था की उनकी पत्नी पेट दर्द ( इन्फेक्शन ) में नोएडा के सुरभि हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी डॉ ने इन्फेक्शन के साथ - फीवर (टाइफाइड) भी बता दिया और उसका भी ट्रीटमेंट कर दिया रिलायंस इंश्योरेंस ने 20,000 का अप्रूवल भी भेज दिया था अपने लोगो को भी जांच के लिए भेज दिया था लेकिन डिस्चार्ज के वक्त इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया और पेशेंट को उसके हाल पर छोड़ दिया अब आम आदमी मुसीबत के लिए इंश्योरेंस लेता है लेकिन वो भी रिजेक्ट हो जाए तो कहा से आम इंसान पैसा लाए ? 45,000 के आस पास का बिल भाई ने जमा किया और अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराया अब तक बहाने ही बना रहे है रिलायंस वाले मेरे पहले ट्वीट का जवाब जो आया उससे मैं संतुष्ट नही हूँ मैं फिर कह रही हूँ @RelianceGenIn सोशल मीडिया की ताकत को हल्के में ना ले जो हर महीने EMI भर रहे है अगर उन्हें इंश्योरेंस का फायदा ही ना मिले तो क्या फायदा ? मेरे पास इनके इंश्योरेंस के लूट के कई केस है ये सुधर ही नही रहे है कंज्यूमर कोर्ट तक जाना पड़े वहा भी जाएँगे लेकिन इनका रिफंड तो रिलायंस को करना ही पड़ेगा आप सब साथ दीजिए इस पोस्ट का ,इस लूट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगो को शेयर करे जिससे लोग इनसे सावधान रहे और करन भाई को उनके पैसे वापस मिले @RelianceGenIn और सुरभि हॉस्पिटल की मिलीभगत से लूट रहे है ये आम लोगो को इनसे सावधान रहे

Big Expose भाजपा सरकार - प्रदूषण डाटा फर्ज़ीवाड़ा दिल्ली प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन पर दिन रात पानी का छिड़काँव किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण और AQI की रीडिंग कम हो जायें ये वही लोग हैं जो कहते हैं EVM में कोई बेईमानी नहीं । जब ये हर चीज़ में बेईमानी करते हैं तो इनसे क्या उम्मीद है