राहुल गांधी के नाम खुला पत्र विपक्ष की आवाज़ बनना है, तो अपने प्रवक्ताओं को भी आत्मसम्मान सिखाइए! आदरणीय राहुल गांधी जी, @RahulGandhi आप देश में संविधान, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसानों, मजदूरों, छात्रों और आम नागरिकों के अधिकारों की बात करते हैं। आप कहते हैं कि देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, जनता की आवाज़ दबाई जा रही है और सत्ता से सवाल पूछना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। आपकी इन बातों से सहमति रखने वाले लाखों लोग हैं। वे आपको इसलिए सुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई तो है जो सत्ता की ताकत के सामने खड़े होकर आम आदमी की बात करेगा। लेकिन एक सवाल है, जिसका जवाब अब आपको भी देना चाहिए। आपकी पार्टी के प्रवक्ता आखिर किस लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के तहत उन टेलीविजन चैनलों की बहसों में जाते हैं, जिनके कार्यक्रमों में देश के नागरिकों के आंदोलनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? राहुल जी, यह सवाल किसी एक चैनल की संपादकीय स्वतंत्रता छीनने का नहीं है। यह सवाल उस राजनीतिक नैतिकता का है, जिसकी दुहाई आपकी पार्टी लगातार देती रही है। किसी चैनल को सरकार के पक्ष में बोलने का अधिकार है, किसी एंकर को विपक्ष की आलोचना करने का अधिकार है और किसी पत्रकार को किसी भी आंदोलन पर सवाल उठाने का अधिकार है। लेकिन जब नागरिकों के विरोध को समझने के बजाय उसे एक अपमानजनक राजनीतिक ठप्पे में समेट दिया जाता है, तब सवाल केवल पत्रकारिता का नहीं रह जाता। सवाल यह भी बनता है कि उस मंच पर जाकर विपक्ष के प्रतिनिधि आखिर कर क्या रहे हैं—जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या उस तमाशे का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें जनता को ही अभियुक्त बनाकर पेश किया जाता है? आपने देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की। आपने नफरत के बाजार के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाने का दावा किया। लेकिन जिस देश के मजदूर, किसान और छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, अगर उसी देश के नागरिकों को किसी टेलीविजन बहस के शीर्षक में सीधे-सीधे ‘अराजक’ ठहराने की कोशिश की जाती है, तो आपकी पार्टी का रुख क्या होना चाहिए? क्या केवल संसद में भाषण देना पर्याप्त है? क्या सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना कर देना ही विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी है? या फिर यह भी जरूरी है कि आपकी पार्टी तय करे कि उसके प्रतिनिधि किन मंचों पर जाते हैं, वहां किस तरह की भाषा और बहस को वैधता देते हैं और किन परिस्थितियों में किसी कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करते हैं? चैनल के कार्यक्रम का शीर्षक अपने आप में एक राजनीतिक संदेश देता है। जब किसी आंदोलन, विरोध या नागरिक असहमति को पहले ही ‘अराजकता’ के खांचे में रख दिया जाता है, तो बहस शुरू होने से पहले ही दर्शक के मन में एक निष्कर्ष बैठाने की कोशिश होती है। इसके बाद स्टूडियो में विपक्ष के प्रवक्ता को बुलाकर यह दावा करना आसान हो जाता है कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल विपक्षी प्रवक्ता की मौजूदगी किसी बहस को निष्पक्ष बना देती है? क्या किसी प्रवक्ता को बुला लेने से कार्यक्रम की भाषा, उसकी प्रस्तुति और उसके मूल पूर्वाग्रहों पर सवाल खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रवक्ता की मौजूदगी और विपक्ष की आवाज़ होने में फर्क है। किसी बहस में विपक्ष का चेहरा दिखाई देना इस बात की गारंटी नहीं कि विपक्ष की बात सुनी भी जा रही है। कई बार प्रवक्ता को केवल इसलिए बुलाया जाता है ताकि उसे उकसाया जा सके, उसकी बात बीच में काटी जा सके, उसे अपनी बात पूरी करने से रोका जा सके और फिर उसी टकराव को अगले दिन राजनीतिक मनोरंजन की तरह पेश किया जा सके। ऐसे कार्यक्रम में प्रवक्ता अगर हर अपमान के बाद भी केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लौटता है, तो उसे आत्ममंथन करना चाहिए कि वह जनता के मुद्दे उठा रहा है या किसी दूसरे के कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने में मदद कर रहा है। राहुल जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं को यह समझना होगा कि हर मंच पर पहुंचना राजनीतिक सक्रियता नहीं होता। हर कैमरे के सामने बैठना जनता की सेवा नहीं होता। और हर उकसावे का जवाब देना लोकतांत्रिक साहस नहीं होता। कभी-कभी सबसे प्रभावी राजनीतिक जवाब किसी बहस में शामिल होना नहीं, बल्कि उस मंच की शर्तों को अस्वीकार करना होता है। जब किसी कार्यक्रम की भाषा ही नागरिकों के विरोध को अपमानित करने वाली हो, तब विपक्ष के पास यह अधिकार और जिम्मेदारी दोनों हैं कि वह अपनी भागीदारी की शर्तें स्पष्ट करे।

लेकिन यहां एक और समस्या है। आपकी पार्टी के प्रवक्ता अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में जाकर बहस को उसी दिशा में खींचने लगते हैं, जो चैनल ने पहले से तय कर रखी होती है। मुद्दा बेरोजगारी का हो, किसानों का हो, छात्रों के भविष्य का हो या नागरिक अधिकारों का—कुछ ही मिनटों में बहस व्यक्तिगत आरोपों, चिल्लाहट और राजनीतिक गाली-गलौज में बदल जाती है। आम आदमी का वास्तविक सवाल पीछे छूट जाता है। अगले दिन फिर वही फुटेज चलती है, वही चेहरे दिखाई देते हैं और वही शोर दोहराया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान किसका होता है? सत्ता में बैठे लोगों का जरूरी नहीं। नुकसान उस नागरिक का होता है, जिसकी समस्या बहस के शीर्षक में तो जगह पाती है, लेकिन चर्चा में कहीं खो जाती है। और अगर आपकी पार्टी के प्रतिनिधि जानते हुए भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाना स्वाभाविक है। उन्हें बताना चाहिए कि उनकी भागीदारी से किस मुद्दे को ठोस लाभ मिला? कितनी बार उन्होंने नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर चर्चा सुनिश्चित की? कितनी बार उन्होंने कार्यक्रम की अपमानजनक भाषा का विरोध करके अपनी बात रखी? और कितनी बार वे केवल राजनीतिक भिड़ंत का हिस्सा बनकर लौट आए? यह सवाल कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि कांग्रेस से उम्मीद रखने वाले लोगों की ओर से है। आपसे यह भी पूछना जरूरी है कि आपकी पार्टी की मीडिया रणनीति आखिर है क्या? क्या प्रवक्ताओं को केवल टीवी पर उपस्थित रहने का लक्ष्य दिया गया है? क्या किसी भी कार्यक्रम में जाने से पहले उसके विषय, शीर्षक और प्रस्तुति की समीक्षा होती है? क्या पार्टी के पास ऐसी स्पष्ट नीति है कि यदि किसी मंच पर नागरिकों, छात्रों, किसानों या मजदूरों को बिना ठोस आधार के अपमानजनक संज्ञाओं से पुकारा जाए, तो पार्टी का प्रतिनिधि किस तरह प्रतिक्रिया देगा? अगर ऐसी कोई नीति नहीं है, तो इसे तत्काल बनाने की जरूरत है। और अगर नीति है, तो उसका पालन क्यों नहीं दिखाई देता? आपके लिए यह केवल मीडिया प्रबंधन का सवाल नहीं है। यह राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल है। जनता जब आपको लोकतंत्र की रक्षा की बात करते सुनती है, तो वह आपकी पार्टी से भी उसी कसौटी पर आचरण की अपेक्षा करती है। आप एक ओर जनता के आंदोलनों के साथ खड़े होने की बात करें और दूसरी ओर आपके प्रतिनिधि ऐसे मंचों पर जाकर बैठें जहां उसी जनता के विरोध को अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो यह विरोधाभास दिखाई देगा ही। आप इसे केवल मीडिया की मजबूरी कहकर खारिज नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों के पास विकल्प होते हैं, और विकल्पों के साथ जवाबदेही भी आती है। इसलिए अब समय आ गया है कि कांग्रेस केवल यह न कहे कि मीडिया का एक हिस्सा उसके खिलाफ है। उसे यह भी तय करना होगा कि वह अपनी राजनीतिक गरिमा और जनता के मुद्दों की रक्षा कैसे करेगी। हर चैनल का बहिष्कार करना समाधान नहीं है। हर आलोचनात्मक कार्यक्रम से भागना भी लोकतांत्रिक राजनीति नहीं है। लेकिन हर अपमानजनक बहस में बिना किसी शर्त के शामिल होते रहना भी समझदारी नहीं है। फर्क स्पष्ट होना चाहिए—जहां कठिन सवालों का सामना करना हो, वहां जाएं; जहां तथ्यों पर बहस हो, वहां अपने तर्क रखें; जहां सरकार से जवाब मांगने का अवसर हो, वहां पूरी ताकत से सवाल उठाएं। लेकिन जहां नागरिकों को पहले ही अपराधी या अराजक घोषित करने वाली भाषा को सामान्य बनाने की कोशिश हो, वहां भागीदारी की शर्तें तय करें और जरूरत पड़ने पर उस मंच को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करें। राहुल गांधी जी, विपक्ष का काम सिर्फ सत्ता का विरोध करना नहीं, बल्कि जनता के पक्ष में खड़े होने का प्रमाण देना भी है। यह प्रमाण भाषणों से कम और फैसलों से ज्यादा मिलता है। आपके प्रवक्ता अगर हर रात उन बहसों में जाकर बैठते हैं, जहां जनता के सवाल पीछे छूट जाते हैं और नागरिकों की असहमति को तमाशे में बदल दिया जाता है, तो पार्टी नेतृत्व को उनसे जवाब मांगना चाहिए। उन्हें यह याद दिलाना चाहिए कि वे किसी चैनल की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जनता के मुद्दे उठाने के लिए प्रवक्ता बनाए गए हैं। यह खुला पत्र किसी पत्रकार को चुप कराने की मांग नहीं करता। यह विपक्ष से अपने आचरण पर सवाल पूछने की मांग करता है। पत्रकारिता को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को भी यह अधिकार है कि वह तय करे कि किस मंच पर, किन शर्तों पर और किस उद्देश्य से अपनी बात रखनी है। लोकतंत्र में आलोचना से डरना गलत है; लेकिन अपमान को बहस समझ लेना भी उतना ही गलत है।