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India
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और भविष्य में क्या-क्या हो सकता है, आरक्षण से जुड़ा यह सवाल क्या आप लोगों ने कभी सोचा है?
कल मुझे नाना पाटेकर जी का यह वीडियो मिला और मैंने सोचा कि इसे सभी से साझा कर दूँ।
कितनी अजीब बात है कि अगर यही चलता रहा, तो शायद यही हमारा भविष्य होगा। आरक्षण के आधार पर कम अंकों पर भी उच्च शिक्षा में प्रवेश काफी नहीं है, बल्कि नकल करने का अधिकार भी चाहिए।
और जब कोई प्रोफेसर उन्हें नकल करने से रोकता है, तो उसे सीधे SC/ST Act लगाने की धमकी दी जाती है।
ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई कैसे जाये ज़ब कोई प्रभावी कानून नहीं है और सरकार भी उनका साथ नहीं देती, तो एक मजबूर प्रोफेसर आखिर क्या करेगा?
#Reservation
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उज्जैन का सीधा सवाल:सिंहस्थ रास्ते के लिए CM का घर तोड़ा जा सकता है…
शाही मस्जिद का हिस्सा क्यों नहीं?हजारों की भीड़, पुलिस पर पथराव, अधिकारी घायल।
पुलिस ने लाठीचार्ज-आंसू गैस से संभाला।कानून सबके लिए बराबर है क्या? 🚩
#Ujjain #ShahiMasjid #Simhastha #Bulldozer
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Rajput, Jauhar blah blah, he said many things when Swara enter in the house.
Now, the same Siwet stand-up is against Shahzad and has teamed up with Swara Bhaskar.
That’s why our country was under Mughal rule for 400 years.🤬
Megh Updates 🚨™
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किताबों में पढ़ाया जाता है कि
भारत एक कृषि प्रधान देश है,
जबकि सबको पढ़ना व समझना चाहिए कि भारत एक जातिगत आरक्षण देश है,
जहाँ काबिल युवाओं की बलि दी जाती है।
आरक्षण हटाओ, देश बचाओ।
#Ugc_roll_back
#SCSTएक्ट
#ReservationReformआंदोलन
PankajDhavraiyya RspChief
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सवर्ण समाज को अब अपनी आवाज़ के लिए एकजुट होना होगा।
जब तक हम बिखरे रहेंगे, हमारी बात कमजोर रहेगी; लेकिन संगठित होकर संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों और समान अवसर की मांग रखेंगे, तो हमारी आवाज़ को अनदेखा करना आसान नहीं होगा।
मिश्रा जी जैसे सक्षम वकील यदि समाज के साथ खड़े हों और हम सब भी जातिगत मतभेदों से ऊपर उठकर एक साथ आएँ, तो बदलाव की आवाज़ और मजबूत होगी।
चुप्पी नहीं—जागरूकता, एकता और संवैधानिक संघर्ष ही रास्ता है।
#सवर्ण_एकता
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और भविष्य में क्या-क्या हो सकता है, आरक्षण से जुड़ा यह सवाल क्या आप लोगों ने कभी सोचा है?
कल मुझे नाना पाटेकर जी का यह वीडियो मिला और मैंने सोचा कि इसे सभी से साझा कर दूँ।
कितनी अजीब बात है कि अगर यही चलता रहा, तो शायद यही हमारा भविष्य होगा। आरक्षण के आधार पर कम अंकों पर भी उच्च शिक्षा में प्रवेश काफी नहीं है, बल्कि नकल करने का अधिकार भी चाहिए।
और जब कोई प्रोफेसर उन्हें नकल करने से रोकता है, तो उसे सीधे SC/ST Act लगाने की धमकी दी जाती है।
ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई कैसे जाये ज़ब कोई प्रभावी कानून नहीं है और सरकार भी उनका साथ नहीं देती, तो एक मजबूर प्रोफेसर आखिर क्या करेगा?
#Reservation
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ये वीडियो सभी भारतीय को देखना चाहिए🇮🇳
भारत आतंकवाद को “नॉर्मल” नहीं लेगा।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पिछले दिन के भाषण का जवाब है।
जयशंकर ने नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट और तीखा दिया है।
सद्भाव आतंकवाद के साथ नहीं चल सकते।
आतंकवादीओ अपनी राह सुधारनी होगी।
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आगरा के बाद हापुड़ मेरठ में UGC को लेकर सवर्णों का शक्ति प्रदर्शन प्रारम्भ है।
हापुड़ मेरठ में एक क्षेत्र को साठा चौरासी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 60+84 गाँव ठाकुरों के हैं।
ठाकुर और ब्राह्मण कंधे से कंधा मिलाकर UGC और SC ST एक्ट के ख़िलाफ़ लामबंद होकर सड़कों पर हैं।
इसका परिणाम विधानसभा में देखने को अवश्य मिलेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनावों में BJP का पूरा गणित बिगाड़ दिया था।
बहुमत से गठबंधन पर ला दिया था।
BJP को बड़ा संदेश दिया जा रहा है।
सुधार जाओ सत्ताधीशों!
Public Opinia
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#टोपी_की_कीमत क्या जानें, बाबू! 👑🔥
इतिहास गवाह है—इसी के लिए रियासतें उजड़ीं,
माताओं की कोख सूनी हुई, बहनों के सुहाग उजड़े। ⚔️🚩
जौहर हुआ, मगर स्वाभिमान कभी नहीं झुका। 🔥
सिर झुका है तो सिर्फ़ #महादेव की चौखट पर 🙏🔱
या फिर #कन्यादान के पवित्र संस्कार में। ❤️🔥
#टीम_महापंचायत
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नाशा जो करोड़ों खर्च करने के बाद बताता है।
ब्राह्मण उसे पहले ही बता देता है 🔥
क्या यह सच नहीं है??
बाकी आप क्या सोचते हैं आप के उपर निर्भर है 🙏
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🎶 स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को जयंती पर शत्-शत् नमन। 🙏🌸
उनकी आवाज़ सिर्फ़ गीत नहीं थी,
वो भारत की आत्मा की मधुर गूंज थी। 🇮🇳❤️
उनके सुर अमर हैं और उनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी।
स्वर कोकिला को विनम्र श्रद्धांजलि। 🙏🌹
#लता_मंगेशकर
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Aba ya bhi jhoot hoga kya ...
कहाँ गए “योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं” नारे वाले?
योगी सरकार की अभ्युदय योजना में सिर्फ SC/ST/OBC को मुफ्त कोचिंग।भले स्वर्ण का बाप 500 में मजदूरी करे फिर भी बाहर क्योंकि स्वर्ण
एक तरफ स्वर्णों से “बटोगे तो कटोगे” का ज्ञान देंगे, दूसरी तरफ जाति-आधारित एकतरफा योजनाएं।
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बाबा साब का सपना था की हमारे भीम भाई पढ़े लिखें बराबरी करे आईएएस आईपीएस बने और समाज मे पिछड़ो की आवाज़ उठाये 💙💙💙 यह बात एक बाप ने कैसे दिल पर ली बेटी को upsc की तैयारी कराने मे लगा 💙💙💙
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अब यह मत कहना कि यह कोर्ट का डिसीजन था.. कोर्ट का डिसीजन रिजर्वेशन के मामले में क्रीमी लेयर लगाने का भी था.. पर हमारी सरकार ने उसकी ना कर दिया.. और कहां की रिजर्वेशन लेना उन लोगों का मौलिक अधिकार है.. तो यह बात तो बिल्कुल नहीं है कि यह कोर्ट का डिसीजन था 👇
🚨 राष्ट्रीय सुरक्षा से ऐसा खिलवाड़ क्यों? म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में NIA की भारी नाकामी!
यह बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला है कि दिल्ली की विशेष NIA अदालत को 1 अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को मजबूरन 'डिफॉल्ट जमानत' देनी पड़ी!
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जैसी शीर्ष संस्था आखिर 180 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा के भीतर UAPA के तहत आतंकवाद संबंधी आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल करने में कैसे विफल हो गई?
सिर्फ इमिग्रेशन और वीज़ा उल्लंघन की ढीली चार्जशीट पेश करने का नतीजा यह हुआ कि आतंकवाद के संदिग्धों को भारतीय कानून के तहत तकनीकी आधार पर जमानत का हक मिल गया।
मार्च 2026 में गिरफ्तार इन विदेशी नागरिकों को अब तिहाड़ जेल से रिहा कर, पासपोर्ट सौंपकर 1 महीने के लिए विदेश जाने की इजाजत भी दे दी गई है। विपक्ष का इसे केंद्रीय एजेंसियों की रणनीतिक विफलता और घोर लापरवाही कहना बिल्कुल जायज है।
जब मामला देश की सुरक्षा और म्यांमार जैसे संवेदनशील ट्रेनिंग कैंपों से जुड़ा हो, तब ऐसी प्रक्रियात्मक चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती!
NIA भले ही कह रही है कि जांच अभी जारी है, लेकिन यह ढीला रवैया न्याय प्रणाली पर एक बड़ा धब्बा है। अंत का इंतज़ार कीजिए... देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जवाबदेह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए!
सरकार इस हद तक गिर जाएगी मुझे पता ही नहीं था.. एक आतंकवादी तक को बेल दी गई..... अंधा कानून शायद इसी को कहते हैं 👇
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🚨 राष्ट्रीय सुरक्षा से ऐसा खिलवाड़ क्यों? म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में NIA की भारी नाकामी!
यह बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाला है कि दिल्ली की विशेष NIA अदालत को 1 अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को मजबूरन 'डिफॉल्ट जमानत' देनी पड़ी!
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जैसी शीर्ष संस्था आखिर 180 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा के भीतर UAPA के तहत आतंकवाद संबंधी आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल करने में कैसे विफल हो गई?
सिर्फ इमिग्रेशन और वीज़ा उल्लंघन की ढीली चार्जशीट पेश करने का नतीजा यह हुआ कि आतंकवाद के संदिग्धों को भारतीय कानून के तहत तकनीकी आधार पर जमानत का हक मिल गया।
मार्च 2026 में गिरफ्तार इन विदेशी नागरिकों को अब तिहाड़ जेल से रिहा कर, पासपोर्ट सौंपकर 1 महीने के लिए विदेश जाने की इजाजत भी दे दी गई है। विपक्ष का इसे केंद्रीय एजेंसियों की रणनीतिक विफलता और घोर लापरवाही कहना बिल्कुल जायज है।
जब मामला देश की सुरक्षा और म्यांमार जैसे संवेदनशील ट्रेनिंग कैंपों से जुड़ा हो, तब ऐसी प्रक्रियात्मक चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती!
NIA भले ही कह रही है कि जांच अभी जारी है, लेकिन यह ढीला रवैया न्याय प्रणाली पर एक बड़ा धब्बा है। अंत का इंतज़ार कीजिए... देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जवाबदेह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए!
सरकार इस हद तक गिर जाएगी मुझे पता ही नहीं था.. एक आतंकवादी तक को बेल दी गई..... अंधा कानून शायद इसी को कहते हैं 👇
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