Police action at Jantar Mantar protest. Protest Side was totally blocked . Police has picked up Neha Bora, Anjali Bharadwaj, Yogendra Yadav, Deepankar Bhattacharya among those detained. Many others detained. Demand immediate release of all detained. @CPDelhi @INCIndia

From Dwarka sector 23 all have been released .

LIVE: Press Conference | Indira Bhawan, New Delhi nitter.net/i/broadcasts/1qKVmyLgY…

Social activist and motorcyclist Seher Hashmi, along with her team, is on a 58-day trip to cover 7,000-kms across India to raise awareness about mental health and encourage people to seek help without fear or stigma. Hashmi and her team, who met the media at the Madurai Press Club on Wednesday, said the campaign, titled “Beyond The Horizon – A Ride for Resilience”, aims to promote mental health awareness, accessible support systems and community-based interventions. The journey was flagged off in New Delhi on August 20 by veteran actor Sharmila Tagore and will continue till October 15, covering 12 states and Union Territories and more than 50 cities on the Delhi-Kanyakumari-Delhi route. As part of the campaign, the team plans to conduct more than 100 awareness programmes and interactive sessions at schools, colleges and youth forums, directly engaging with around 12,000 to 13,000 young people. The team is also distributing information on mental health, stress management and crisis support helplines in nine languages, including Tamil, Hindi, English, Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi, Gujarati and Bengali.

Every single issue raised by @RahulGandhi, from Form 6 misuse to centralised deletions, has now spilled out from official files! He was right. CEC Gyanesh Kumar, who had the audacity to mock @RahulGandhi stands exposed by his own election commissioners. @INCIndia

I request all the IPS officers to watch this video. Police Uniform is not above the law . Request @IPS_Association to circulate the video amongst it's members . In court, the judge told the DSP: “You only understand power. Now we’ll send you straight to jail from here.” This wasn’t just a remark , it was a powerful message: power and uniform are accountable before the law. The real strength of the law isn’t in chairs, uniforms, or positions. It’s in justice. Wrongdoers must face action , whether common citizens, officers, or the most influential people. We need honest, fearless judges who decide without pressure, only according to the law. When the law is equal for everyone, the common man’s trust in the justice system grows stronger. The greatest weapon of those on the seat of justice is impartiality and the law.

See how BJP is selectively humiliating Muslim IPS officers in West Bengal. Thanks @MahuaMoitra @seemay @thewire_in

दिसम्बर 1946 में सब संविधान सभा की बैठक हुई, तो उसके 389 सदस्यों में से 93 की सीट रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए थीं। लेकिन उस पहली मीटिंग में एक भी राजा या रियासत ने हिस्सा नहीं लिया। रियासतों का देश के 40% हिस्से पर क़ब्ज़ा था, भारत की कुल आबादी का एक-चौथाई हिस्सा वहाँ बसता था। उनकी हिस्सेदारी के बग़ैर संविधान और आज़ादी दोनों अधूरे थे। रियासतों में एक तरफ़ ग्वालियर, कोटा, अलवर नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी तरफ़ हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू-कश्मीर आदि थे। जब वे राजा भारत में शामिल होने में अनिच्छा दिखा रहे थे, तब अप्रैल 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उनके गढ़ ग्वालियर में जा कर ललकारा और ऐलान किया कि जो रियासतें भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं होंगी, उन्हें भारत का दुश्मन माना जाएगा। फिर उन्होंने सरदार पटेल को ज़िम्मेदारी सौंपी। अगले चार महीने में 565 में से 562 रियासतें लाइन पर आ गई। जो तीन उन्हें अगले एक साल के भीतर भारत में शामिल करा लिया। ये हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू-कश्मीर रियासतें थीं। ख़ास बात ये है, कि हिंदू रियासतों को लोकतांत्रिक भारत में शामिल न होने की शह सावरकर दे रहे थे। उनका सोचना था कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राजाओं के दम पर ही बनेगा। आज उनके भक्त अखंड भारत की बात करते हैं। लेकिन तब वो एक लोकतांत्रिक भारत के स्वरूप के ही ख़िलाफ़ थे। आज श्री रत्नप्पा कुम्हार जी जन्म जयंती पर कांग्रेस हेडक्वार्टर, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली ऑफिस में श्रद्धांजलि समारोह में उद्बोधन के अंश। @INCIndia

भाजपा इतनी डरी हुई है देश के हालात से कि उसको परिसीमन करके उत्तर भारत में सीटें बढ़ाने के अलावा कोई जीतने की संभावना नहीं दिख रही । अब फिर संसद का विशेष सत्र बुला कर डेलिमिटेशन करने की बात चीत शुरू हो गई है । कब तक जनता को बावक़ूफ़ बनाओगे भाई ? deccanherald.com/india/modi-…

This is extraordinary and deeply disturbing. Delhi Police’s facial-recognition system identified at least 25 people accused of murder, rape and attempted murder as being present at the Jantar Mantar protests - even though they were actually sitting in jail. That leaves only two possibilities, and both are deeply alarming: 1. The technology is dangerously unreliable. The very system Delhi Police is using to identify and potentially target protesters in Delhi and across the country is so flawed that it is identifying people who were not even at the protest as having been there. OR 2. The technology isn’t the problem. The police is. Criminals and thugs were deliberately brought to the protest site to provoke violence, create disorder and malign the students’ cause. Either way, this demands answers. If the technology is this unreliable, why is Delhi Police using it to profile protesters? And if the technology is accurate, how did people who were demonstrably sitting in jail end up being identified as protesters at Jantar Mantar? Delhi Police cannot have it both ways. It owes the country an answer.

Waah! Itni mehnat? public data hi nikalna tha toh humse maang lete, thoda time bach jaata. Lagta hai teer bilkul sahi jagah laga hai! 🎯 Shabaash! Ab agli baar thoda naya content dhoondhna, yeh wala bor ho gaya hai. Keep trying! 👏@VijayGajeraO @vrindagrover

The Press Club of India, Indian Women’s Press Corps, Delhi Union of Journalists, Press Association, and Kerala Union of Working Journalist strongly condemn and call for punitive action against Delhi Police officials posted at the Saket Police Station, including the Station House Officer (SHO), for brutally assaulting freelance journalists Shaheen Khan and Nafisa Khan while they were reporting about the inauguration of a new wing at the Max Hospital in Saket by Home Minister, Amit Shah and Delhi Chief Minister, Rekha Gupta.

Meanwhile, in Bangkok, Thailand’s prime minister sang “Let It Be” and “Blowin’ in the Wind” as Singapore’s prime minister played guitar. #Thailand #Singapore

2014 में एक पिता ने अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए AIIMS में पैसे और खून जमा कराया था। उसे भरोसा था कि अब उसकी बेटी ठीक हो जाएगी लेकिन 12 साल तक अस्पताल के चक्कर लगाने के बाद सर्जरी नहीं हुई और उसकी बेटी की 2026 में अभी मौत हो गई। 12 साल तक तारीखें मिलती रहीं, जांचें होती रहीं, शिकायतें होती रहीं और एक पिता अपनी बेटी को लेकर AIIMS के चक्कर लगाता रहा। 2026 में उसकी 15 साल की बेटी की मौत हो गई। यह कहानी है मुकेश परियानी और उनकी बेटी की, जिसके इलाज को लेकर पिता ने AIIMS पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुकेश के मुताबिक, वह पहली बार 10 अक्टूबर 2012 को अपनी बेटी को लेकर AIIMS की OPD पहुंचे थे। बच्ची के इलाज के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक भेजा गया और शुरुआती जांचों में करीब एक साल लग गया। बाद में उन्हें डॉ. सचिन तलवार के पास भेजा गया। पिता के अनुसार, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए पैसे और खून जमा कराने को कहा। उन्होंने 4 अप्रैल 2014 को पैसे और खून दोनों जमा करा दिए। फिर आई 2 सितंबर 2015 की तारीख। पिता ऑपरेशन की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें बताया गया कि ऑपरेशन दिवाली के बाद होगा। इसके बाद उनका आरोप है कि ऑपरेशन की तारीख लगातार टलती रही। उन्होंने PMO में शिकायत की। शिकायत के बाद अस्पताल से बुलाया गया। लेकिन पिता का आरोप है कि डॉक्टर ने शिकायत वापस लेने तक ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। 2018 में फिर जांचें हुईं। 2023 में फिर AIIMS पहुंचे। 2025 में दोबारा शिकायत की। 28 जुलाई 2025 को अस्पताल बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर छुट्टी पर थे। बाद में परिवार से कहा गया कि बच्ची दवाइयों से संभाल सकती है। 9 फरवरी 2026 को पिता ने फिर शिकायत की। जांचें चलती रहीं, लेकिन उनके मुताबिक ऑपरेशन नहीं हुआ। और फिर वह दिन आया, जिसका डर एक पिता को सबसे ज्यादा होता है। उसकी 15 साल की बेटी की मौत हो गई। अब मुकेश का सवाल है—अगर 2015, 2016 या 2017 में ऑपरेशन से बेटी ठीक हो सकती थी, तो इतने साल तक ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? क्या इलाज में देरी हुई? क्या समय पर ऑपरेशन से बच्ची की जान बचाई जा सकती थी? इतने वर्षों में अस्पताल और डॉक्टरों की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए? पिता के आरोप बेहद गंभीर हैं। इनका सच सामने आना जरूरी है। AIIMS और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर 2012 से 2026 के बीच इस बच्ची के इलाज में क्या हुआ और उसकी मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह कौन है?

Concerns regarding Delhi SIR Dear @CeodelhiOffice We examined the deleted voters list (ASDD list) for 3 polling stations in Delhi after the first phase of the SIR, and found the following problems: 1. ASDD list does not mention the addresses of the deleted voters, making any public scrutiny extremely difficult. 2. To access the addresses of deleted voters, one has to look for their entry in the old voter list. The ASDD list states the part number and serial number of the old list. However, it does not specify which list (there are 4 lists on the ECI portal for 2025) and the link to access it. 3. There is a serious error when trying to access the old voter list- the polling station numbers and names have been completely mixed up. For instance, if you search for the voter list of Jagdamba Camp, you get “part number and name: 122-Jagdamba Camp”, but when you download the list, it is actually the voter list of GK- II. One has to download the list which is titled “96-Chirag Delhi” which opens the list of “96-Jagdamba Camp”! 4. The Delhi CEO has placed the minutes of the meetings of BLO-BLAs of each polling station in the public domain, which is a very welcome step. However, in several cases, the reason for deletion in the minutes does not match the reason given in the ASDD list. All the voters classified under ‘EF Refused’ (Enrollment Form Refused) in the minutes of meeting of polling station 96 of Assembly Constituency 50 are classified as ‘Untraceable/Absent’ in the ASDD lists. For instance, for a voter- Ram Sevak, in the minutes, the reason for deletion is recorded as ‘EF Refused’ (Enrollment Form Refused) but in the ASDD list for his polling station, the reason is ‘Untraceable/Absent’. These appear contradictory- was the person present and refused the enumeration form OR was he Untraceable/Absent. 5. Aadhaar has been made mandatory for anyone who wants to challenge their deletion. The ASDD list states on top- “Dissatisfied persons can submit their claim along with a copy of their Aadhaar card.” -Anjali Bhardwaj & Amrita Johri

A South Indian doctor on duty in Gonda UP enjoys Awadhi language. It has its own style. Own words. Her experience is remarkably funny. Do listen.

ये कहानी प्रेरणा से ज्यादा हमें झकझोरती है। अगर एक माँ को अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए नंगे पांव मैराथन दौड़नी पड़े, तो सोचिए ऐसी कितनी माताएं हर रोज़ हालातों से दौड़ रही होंगी। महाराष्ट्र का कोई साथी इस माँ तक हमें पहुंचा सके तो जरूर संपर्क करे। माँ, तुझे सलाम। 🇮🇳🙌

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