के सी वेणुगेपाल को धक्का देकर पीछे किया गया है। जबकि वे कुछ नहीं कर रहे थे।

Shameful visuals coming in from Delhi. The entire country is watching this and taking a note of the national embarrassment that the @DelhiPolice has become.

सब याद रखा जाएगा..

We are not going to stop protesting till Gyanesh Kumar resigns. This is a fight to protect the most sacred thing in this country. There is nothing that Narendra Modi and Amit Shah can do that will stop us.

How the world is looking at protests against Election Commission under Gyanesh Kumar telegraphindia.com/india/how…

पीडीए का ऐलान, पीडीए है सावधान!!! बस्ती में आयोजित किये गये, इस अभूतपूर्व ‘पीडीए मार्च’ को देखकर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के होश उड़ गये होंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने ‘5 सेकंड के वीडियो’ में अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज़ में ख़ुद स्वीकार कर लिया है कि उनके राज में ‘पीडीए समाज’ का उत्पीड़न रुकनेवाला नहीं है बल्कि बढ़नेवाला है। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो ‘पीडीए समाज’ से कोई बदला लेनेवाले हैं और ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ व ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक-आधी आबादी-आदिवासी’ के ख़िलाफ़ उनका व्यक्तिगत व्यवहार व भाजपा सरकार का अत्याचार, अन्याय और अधिक बढ़नेवाला है। अब ‘पीडीए समाज’ जाग गया है और वर्चस्ववादियों की इन गीदड़ भभकियों से डरनेवाला नहीं है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में ‘पीडीए समाज’ ने इन अहंकारी प्रभुत्ववादियों को धूल चटाई थी वैसे ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भी होगा। 2027 में ये भाजपाई अपने ‘घमंड का दंड’ पाएंगे और हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। पीडीए समाज ने ठान लिया है कि इस बार वो अपनी सरकार बनाएंगे। कोई और अब ‘पीडीए समाज’ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

हर FIR मेरे सीने पर एक मेडल है। अभी 45 हैं, मेरा लक्ष्य 100 है - तब भी संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज़ में ख़ुद स्वीकार कर लिया है कि उनके राज में पीडीए का उत्पीड़न रुकनेवाला नहीं है।मतलब ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ व ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक-आधी आबादी-आदिवासी’ के साथ भाजपा सरकार का अत्याचार और अन्याय और बढ़नेवाला है। पीडीए को धमकी देती ‘5 सेकंड की ये स्वीकारोक्ति’ पीडीए का दमन करनेवाले भाजपाइयों को 5 दशक क्या 5 सदियों और 5 जन्मों तक सिर उठाकर आँख मिलाने लायक नहीं छोड़ेगी। जब माननीय को सोते-जागते हर समय ‘पीडीए-ही-पीडीए’ दिखता है तो हमारी सलाह तो ये है कि वो क्यों ना 108 मनकों पर ‘पीडीए’ लिखवाकर, उसकी माला बनाकर ‘पीडीए का जाप’ करें, इससे कम-से-कम उनके कुछ पाप तो कम होंगे। सच तो ये है कि 2024 के चुनाव की हार की वजह से संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए ऐसे असंतुलित बयान आ रहे हैं। इनके पास क्या अपनी बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उपलब्धि के स्तर पर भाजपा दिवालिया है। जनता ‘चढ़ावा चोरों’ की बात सुनने के मूड में नहीं है!

Taking permission from the government to protest against the government is a strange concept. We have the right to protest peacefully. We have designated sites to protest. We will exercise that right, no matter what.

There was pressure to remove 3,000 names from electoral roll, reveals Deputy Commissioner Gangadharaswamy ebx.sh/x4v9ae

For the nation, its democracy and our future, let’s all come together. Irrespective of your political inclinations, march with the youth to Jantar Mantar on October 10. Vote bachega toh desh bachega. 🇮🇳

Well done delhi police Ye bhi khatra hoga apke liye 😡

Delhi Police register FIR against Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi for entering Akashvani Bhawan without permission telegraphindia.com/india/rah…

Nearly 2 lakh fewer voters: Meet Chandigarh residents missing after SIR indianexpress.com/article/ci…

India Youth Protest for Justice in Elections and Women's Rights

Police detained Indian opposition leaders during a protest outside the Election Commission in New Delhi where lawmakers demanded Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar’s resignation.

Flouting the law, the ECI hid the identities of 16.18 lakh voters added to UP's rolls during SIR. It must publish polling station-wise claims to add voters. Scraping the UP CEO's site, we found only 71.38 lakh of 88 lakh claims disclosed. reporters-collective.in/trc/…

CJP stands firm on its three demands. They are NON-NEGOTIABLE: 1. Gyanesh Kumar must resign, and criminal proceedings must be initiated against him. 2. Freeze SIR, halt upcoming elections, restore the January 2025 voters list, and order an independent inquiry. 3. Repeal the 2023 ECI appointments law and establish an independent, credible selection process.

Names deleted in SIR, four WB migrant workers are now at a C'garh holding centre for over a month on suspicion of being Bangladeshi nationals. "Our house is century-old, built by great-grandfather. Documents shown. How could they not be Indian?": say families at Murshidabad.

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