मर्सिडीज-बिएमडब्ल्यूचा वापर आणि पंचतारांकित हॉटेलमधील मुक्काम—न्यायालयाला प्रश्न पडले, तर सामान्य जनतेला पडले तर गैर काय? या प्रकरणातील प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.
उद्धव ठाकरेजी, मुख्यमंत्री असताना पोलीस यंत्रणेवर जनतेचा विश्वास टिकवणं ही जबाबदारी नव्हती का? आज न्यायालयात उपस्थित होणारे प्रश्न पाहता, तत्कालीन प्रशासनाच्या कामकाजाचं मूल्यमापन व्हायलाच हवं!
सचिन वाझे प्रकरणातील आरोप गंभीर आहेत.
न्यायालयीन प्रक्रियेत जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत,
त्यांची उत्तरं पुराव्यांच्या आधारे मिळाली पाहिजेत.
तत्कालीन सरकारच्या कार्यपद्धतीचीही तपासणी व्हायला नको का....?
वर्षा बंगल्यावर कोण येत होतं, कोणत्या गाडीत येत होतं आणि कोणाच्या संपर्कात होतं—या सगळ्याची पारदर्शक चौकशी व्हायला नको का? सत्ता गेली म्हणून प्रश्न संपत नाहीत, उद्धवजी!
API अधिकाऱ्याच्या पगार आणि त्याची आलिशान जीवनशैली यावर उच्च न्यायालयानेचप्रशं उपस्थित केले .मग तत्कालीन सरकारच्या काळात पोलिस खात्यावर नेमा नियंत्रण कुणाच होत?
महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे केवळ पत्रकार परिषद आणि राजकीय भाषणं नव्हेत...
पोलीस खात्यातील गंभीर आरोपांवर तत्कालीन सरकारने काय पावलं उचलली, हे जनतेला कळायला हवं.
API अधिकाऱ्याचा पगार आणि त्याची आलिशान जीवनशैली यावर उच्च न्यायालयानेच प्रश्न उपस्थित केले. मग तत्कालीन सरकारच्या काळात पोलीस खात्यावर नेमकं नियंत्रण कुणाचं होतं? उद्धव ठाकरे उत्तर देतील का..?
मर्सिडीज-बिएमडब्ल्यूचा वापर आणि पंचतारांकित हॉटेलमधील मुक्काम न्यायालयाला प्रश्न पडले, तर सामान्य जनतेला पडले तर गैर काय? या प्रकरणातील प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.
वर्षा बंगल्यावर कोण येत होतं, कोणत्या गाडीत येत होतं आणि कोणाच्या संपर्कात होतं.. 🤨
या सगळ्याची पारदर्शक चौकशी व्हायला नको का? सत्ता गेली म्हणून प्रश्न संपत नाहीत, उद्धवजी!
उद्धवजी,
एखाद्या सीईओने स्वतःच्या स्टाईलने एखादी कंपनी चालवली तसा संदर्भ राज्य चालवतांना लागतो ना?
सर्वोच्च जबाबदारी असलेल्या अधिकारात अशा घटना घडतात.
जबाबदारी तर घ्यावीच लागेल वाझे नी केलेल्या कारणाम्यांची! नाही का?
उद्धव ठाकरेजी आणि आदित्य ठाकरेजी, राजकारणात आरोप करणं आणि आरोपांना उत्तर देणं या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सचिन वाझे प्रकरणातील प्रशासकीय जबाबदारीबाबत तुमचं स्पष्ट मत काय? महाराष्ट्र उत्तराची वाट पाहतोय!
महागड्या गाड्या, हॉटेलमधील मुक्काम आणि कथित वसुलीचे आरोप—या सर्व बाबींचा तपास पुराव्यांवर आधारित व्हायला हवा. उद्धव ठाकरेजी, या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची भूमिका घ्याल का?
Tell Tell Tell
वर्षा बंगल्यावर कोण येत होतं, कोणत्या गाडीत येत होतं आणि कोणाच्या संपर्कात होतं—या सगळ्याची पारदर्शक चौकशी व्हायला नको का? सत्ता गेली म्हणून प्रश्न संपत नाहीत, उद्धवजी!
API अधिकाऱ्याचा पगार आणि त्याची आलिशान जीवनशैली यावर उच्च न्यायालयानेच प्रश्न उपस्थित केले. मग तत्कालीन सरकारच्या काळात पोलीस खात्यावर नेमकं नियंत्रण कुणाचं होतं? उद्धव ठाकरे उत्तर देतील का?
आदित्य ठाकरेजी, प्रत्येक वेळी राजकीय विरोधकांवर टीका करण्याआधी आपल्या पक्षाच्या सत्ताकाळातील प्रश्नांनाही सामोरं जाण्याची तयारी दाखवा. महाराष्ट्राला स्पष्टीकरण हवंय, मौन नव्हे!
पोलीस अधिकाऱ्याच्या कथित आर्थिक व्यवहारांवर उच्च न्यायालय प्रश्न उपस्थित करतंय. मग पोलीस खात्यातील अंतर्गत नियंत्रण आणि देखरेख यंत्रणा किती प्रभावी होती? तत्कालीन सरकारने याचं उत्तर द्यावं.
आदित्य ठाकरेजी,
पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने स्वतःच्या सत्ताकाळातील वादग्रस्त प्रकरणांवर उत्तर द्यायला हवं.
वाझे प्रकरणात जनतेच्या प्रश्नांना सामोरं जाणार का?
उद्धव ठाकरेजी, मुख्यमंत्रीपद म्हणजे केवळ खुर्ची नाही; ती जनतेच्या विश्वासाची जबाबदारी आहे. पोलीस प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत करणाऱ्या प्रकरणांबाबत तुमची भूमिका काय होती?
महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे केवळ पत्रकार परिषद आणि राजकीय भाषणं नव्हेत! पोलीस खात्यातील गंभीर आरोपांवर तत्कालीन सरकारने काय पावलं उचलली, हे जनतेला कळायला हवं.