बीजेपी ने अरबो खर्च कर दिया राहुल गाँधी जी की छवि ख़राब करने के लिए पर एक यात्रा ने दुनिया के सामने सच्चाई ला दी❤️ #BharatJodoYatra के दौरान राहुल गाँधी जी ने लोगो का दिल जीता है आने वाला समय सिर्फ सिर्फ राहुल गाँधी जी का ही है। x.com/i/spaces/1YpKkgeNBqAKj

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आज SIR को लेकर जनसुनवाई में वोट चोरी के जीते-जागते सबूत देखकर आया हूं। हैरान रह जाएंगे! सिर्फ़ 4 बूथों पर 416 वोट काट दिए गए। बिना किसी जायज़ कारण के, ग़ैरक़ानूनी तरीके से। इसीलिए हर बूथ का ऑडिट ज़रूरी है। तभी BJP-EC की वोट चोरी का असली पैमाना सामने आएगा। ज्ञानेश कुमार जी, जितना छिपना है, छिप लीजिए। जाना तो पड़ेगा ही।

✊ 'चलो दिल्ली' 🗓️ 1 नवंबर, 2026 📍 रामलीला मैदान पूरी ताकत से कहो- वोट चोर, गद्दी छोड़

We will demolish this Mogambo Modi regime. ✊

नाम नरेंदर - काम सरेंडर

Development model under double engine sarkar

There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn.

नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने 'जन सुनवाई' में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनीं। ज्ञानेश कुमार फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटकर 'वोट चोरी' को अंजाम दे रहे हैं-जो देशद्रोह है। हम मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जनता के वोट का अधिकार बचाएंगे। 📍 त्रिलोकपुरी, दिल्ली

चुनाव आयोग ने कल शाम सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, वह भ्रामक (Deceptive), छलपूर्ण (Deceitful) और दोहरी नीयत से भरा (Duplicitous) है। यह खुद चुनाव आयोग के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। 1.⁠ ⁠Form 6 में गैरकानूनी संशोधन: इस मुद्दे पर ECI ने साफ तौर पर धोखा देने और शब्दों की बाजीगरी करने की कोशिश की है। पहले उसने दावा किया कि Form 6 के साथ जोड़े गए नए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, जबकि बाद में कोर्ट ने खुद इस दावे का खंडन कर दिया। दूसरा, अब ECI दावा कर रहा है कि नया डिक्लेरेशन फॉर्म अलग है और Form 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया। लेकिन यह भी एक धोखा है-क्योंकि इस अनिवार्य डिक्लेरेशन को भरे बिना ऑनलाइन Form 6 जमा ही नहीं किया जा सकता था। तीसरा, ECI का अपना स्टैंड लगातार बदल रहा है। 26 सितंबर 2026 को उसने कहा था कि यह डिक्लेरेशन Form 6 के साथ जोड़ा गया है। अब वह कह रहा है कि यह Form 6 का हिस्सा नहीं है। ECI इस तरह Registration of Electors Rules, 1960 के खुलेआम उल्लंघन पर पर्दा नहीं डाल सकता। 2.⁠ ⁠CEC के एकतरफा फैसले: ECI अब यह दावा करके मुद्दे को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है कि SIR से जुड़े प्रमुख आदेशों को तीनों चुनाव आयुक्तों ने औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों (ECs) ने CEC के आदेशों पर हो रहे गंभीर उल्लंघनों और गैरकानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ आधिकारिक रिकॉर्ड में आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि दोनों ECs को इन फैसलों की जानकारी भी नहीं दी गई थी और उन्हें इनके बारे में खबरों से पता चला। यह सर्वसम्मति से फैसले लेना नहीं, बल्कि एकतरफा निर्णय लेने का मामला है। 3.⁠ ⁠ECINet के जरिए गैरकानूनी केंद्रीकरण: मतदाता सूचियों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने और वैधानिक अधिकार रखने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) के फैसलों को दरकिनार करने के लिए ECINet के इस्तेमाल का मुद्दा दोनों ECs ने आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। लगभग हर उस राज्य से EROs के फैसलों को पलटे जाने के सबूत सामने आए हैं, जहां SIR हुई है। इनमें गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। 4.⁠ ⁠मनमानी करने वाला IT डिवीजन: दोनों चुनाव आयुक्तों ने बार-बार चिंता जताई थी कि IT डिवीजन का कामकाज अपारदर्शी है, वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है और बिना अनुमति के फैसले लेता है। उन्होंने ECINet और IT डिवीजन के कामकाज को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा था। इसके बाद से IT डिवीजन में फैली अव्यवस्था को लेकर कई और खुलासे सामने आए हैं। लेकिन न तो उसके कामकाज में कोई बदलाव हुआ है और न ही इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई की गई है। 5.⁠ ⁠SIR की विनाशकारी प्रक्रिया: SIR प्रक्रिया में कई गैरकानूनी कार्रवाइयां और नियमों के उल्लंघन सामने आए हैं। लगभग हर राज्य में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के लिए Form 7 का दुरुपयोग किया गया है। 6.⁠ ⁠खुलासों से इनकार नहीं: हलफनामे में मीडिया के बड़े हिस्से में लगातार सामने आ रहे खुलासों की सच्चाई से इनकार नहीं किया गया है। यह CEC द्वारा की गई गंभीर गड़बड़ियों और कानूनी उल्लंघनों की एक और पुष्टि है। झूठ बोलने की शुरुआत करते ही इंसान अपने ही बुने जाल में उलझता चला जाता है। और जब लंबे समय तक यही सिलसिला चलता रहता है, तो आखिरकार उसका झूठ किसी न किसी तरीके से सामने आने लगता है।

"𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆’𝒔 𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒂𝒎𝒂𝒔𝒉𝒂 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒃𝒐𝒐𝒌 (𝑩𝒆𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒏𝒈: 𝑨 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝒐𝒇 𝑳𝒐𝒗𝒆) 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒔 𝒐𝒖𝒕. 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒂𝒍𝒍, 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒚 “𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚”, 𝒏𝒐𝒘 𝒊𝒕’𝒔 𝒎𝒚 𝒕𝒖𝒓𝒏." : CPP Chairperson Smt. @SoniaGandhi ji

The Election Commission’s affidavit filed in the Supreme Court last evening is deceptive, deceitful and duplicitous. It is also extremely damaging—to itself. 1. Illegal amendment of Form 6: The ECI has engaged in patent deception and word games on this point. First, it claimed that the new declaration attached to Form 6 was upheld by the Supreme Court, which the Court subsequently contradicted. Second, it now claims that the new declaration form is separate, and Form 6 was not amended. But this is a deception - Form 6 could not be submitted online without filling this mandatory declaration. Third, the ECI’s own stand keeps changing: on 26 Sep, 2026 it said this declaration was attached to Form 6. It now says it is not a part of Form 6. The ECI cannot cover up its blatant violation of the Registration of Electors Rules, 1960. 2. Unilateral decisions by CEC: The ECI has shifted the goalposts by claiming the major SIR orders were formally approved by all three Election Commissioners. But the two ECs objected on record to grave violations and illegal actions taking place on the orders of the CEC – their objections were disregarded. The ECs were not even informed and learnt of these decisions from the news. This is not unanimity but unilateral decision-making. 3. Illegal centralisation by ECINET: The use of ECINET to centralise control over electoral rolls and override the Electoral Registration Officers (EROs), who are the statutory authority, was put on file by the 2 ECs. Evidence of EROs being overruled has come from nearly every SIR state: Goa, West Bengal, Uttar Pradesh and Uttarakhand to name a few. 4. The rogue IT division: The ECs repeatedly expressed concern that the IT division operates opaquely, oversteps its mandate and takes unauthorised actions. They wrote to the Cabinet Secretary about their concerns on ECINET and the functioning of the IT division. Many more revelations about the mess around the IT division have emerged since. There has been no change in its operation, nor any action on these issues. 5. SIR disaster: Numerous illegalities and violations have emerged around the SIR process. In nearly every state, Form 7 has been misused for mass deletions. 6. No denial of revelations: The affidavit does not deny the veracity of the ongoing revelations in large sections of the media. This is another confirmation of the gross malpractice and legal violations by the CEC. Oh what a tangled web we weave, when first we practice to deceive. And when we have done it for a while, it comes out in a crooked style.

As more skeletons tumble out of the Election Commission’s cupboard, exposing Vote Chori, Modi-Shah are trying hard to suppress the people's movement! Why are they protecting CEC Gyanesh Kumar? This diversionary tactics and bogus propaganda is only discrediting Modi Govt, and tarnishing our Democracy! INDIA shall continue our democratic struggle to protect every citizen’s vote and our Constitution! #ChaloDilli

वोट हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, लेकिन आज करोड़ों लोगों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। हम काफी समय से यह मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब पूरा देश समझ रहा है कि 'वोट चोरी' टॉप लेवल से की जा रही है। गरीबों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ अमीरों का हिंदुस्तान बनाने पर तुले हैं। आज की बैठक में सबने देखा कि कैसे 4 बूथों से 416 नाम गैर-कानूनी तरीके से हटा दिए गए। इस बारे में हम जब भी ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछते हैं, तो वे कोई जवाब नहीं देते। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। : नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi 📍त्रिलोकपुरी, दिल्ली

Chalo Dilli 🏃‍♂️

The truth can never be suppressed for long. This government has spent unprecedented resources on a filthy campaign to malign my brother, to defame him and slap bogus cases on him simply for fearlessly telling the truth. It takes immense courage, tenacity and the perseverance of a true warrior to stand against an onslaught of lies the way he has. One by one the chips will fall. The truth will emerge clear and strong. This is just the beginning.

⦿ We don't know how scared PM Modi and Amit Shah are, even for a minimal gathering ⦿ We have booked Ramlila Maidan from October 25 to November 3. When our people came to construct the infrastructure here, the police stopped them. That means it is not the Delhi Police's decision. It is the decision of PM Modi and Amit Shah and they are protecting Gyanesh Kumar. ⦿ But we are not going to succumb to their pressure. The government is suppressing the views of the common people and political parties. ⦿ On one side, genuine voters are being removed from the voter list. On the other, those protesting to protect democratic rights are being stopped. ⦿ We will go ahead until Gyanesh Kumar is removed from that position and the election system of this country is purified. : Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp 📍New Delhi

#ChaloDilli 🗓️ November 1 📍Ramlila Maidan

चंदा चोरी, आस्था धोखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट चुप्पी तोड़िए! देश जानना चाहता है कि चंदा चोर कौन हैं? भागीदार कौन-कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में निष्पक्ष जाँच क्यों नहीं? जब चेतावनियाँ आती रहीं, तो चोरियाँ कैसे चलती रहीं? ज़िम्मेदार कौन है? बड़े चोरों को आज भी क्यों बचाया जा रहा है? 1. ऑडिट फ़र्म की सलाह रद्दी की टोकरी में क्यों? ट्रस्ट बनने (5 फ़रवरी 2020) के कुछ महीनों बाद, नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट फ़र्म ने ट्रस्ट को “इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट” पर सलाह दी थी। फ़र्म ने साफ़ लिखा: * मैनेजमेंट “बहुत ही अनप्रोफ़ेशनल” है; किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, यह तय नहीं। * दान का कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं। * लेन-देन और डेटा एंट्री की कोई दूसरी या तीसरी जाँच नहीं। * हज़ारों कर्मचारी, पर कोई HR डिपार्टमेंट नहीं। * बैंक रिकंसिलिएशन और अकाउंटिंग के लिए क्वालिफ़ाइड स्टाफ़ नहीं। * IT कंपनी के डेटा की सिक्योरिटी और वेरिफ़िकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं। चेतावनी दी गई कि अनप्रोफ़ेशनल स्टाफ़ और ख़राब डेटा मैनेजमेंट से गलत जानकारी और गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग होगी। सलाह दी गई कि हर लेन-देन, डेटा और स्टाफ़ के लिए SOP बने और गहनों जैसे दान के लिए सही स्टॉक रजिस्टर रखा जाए। छह साल बाद भी SOP लागू नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि 2026 में सरकार द्वारा लीपापोती के लिए बनाई गई SIT ने भी माना कि गिनती वाले कमरे से 105 बार नकदी निकाली गई, जबकि कर्मचारी कैमरों के सामने खड़े होकर उन्हें ढक देते थे। 2. इंजीनियर ने 40% कमीशन पर चेताया, उसे ही हटाया गया! मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चंपत राय को बताया कि ठेकों में 40% कमीशन लिया जा रहा है, फ़र्ज़ी मज़दूर (घोस्ट वर्कर) दिखाए जा रहे हैं और सामान बढ़ा-चढ़ाकर बिलों में चढ़ाया जा रहा है। वर्मा का कहना है कि कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। 3. बेशकीमती दान, पर रसीद तक नहीं! जाँच में दर्जनों ऐसी बेशकीमती चीज़ें मिलीं, जिनके लिए दान देने वालों को रसीद तक जारी नहीं की गई थी। जब ख़तरा 2020 में ही लिखकर बता दिया गया था, तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? शिकायत करने वाले को ही क्यों हटाया गया? श्रद्धालुओं के कीमती दान की रसीद तक क्यों नहीं काटी गई? चोर चोरी करते रहे और आरएसएस-भाजपा से जुड़े लोग ‘मैं भी चौकीदार’ कहकर लगातार सोते रहे! यह कोई संयोग नहीं हो सकता! मतलब साफ़ है कि जिन्हें देव-द्रव्य की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी, यानी ट्रस्ट की निगरानी और चौकीदारी, सौंपी गई थी, उन्होंने जानबूझकर इस व्यवस्था को ऐसी हालत में क्यों रहने दिया, जिसमें चढ़ावे की रकम और कीमती दान की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे? क्या यह सिर्फ़ लापरवाही थी या चोरों को संरक्षण दिया जा रहा था? किसे संरक्षण दिया गया और किन-किन बड़े लोगों की मिलीभगत या भागीदारी थी, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। देश की जनता को आपकी सरकारी SIT की जाँच पर भरोसा नहीं है। जब चेतावनियों, शिकायतों और CCTV में सामने आई 105 घटनाओं के बावजूद बड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर सवाल कायम हैं, तो केवल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पूरा मामला कैसे समाप्त हो सकता है? कांग्रेस की मांग स्पष्ट है: पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच हो। ऑडिट की चेतावनियों, ठेकों में कथित कमीशनखोरी, पूरी हेराफेरी और बेशकीमती दान का पूरा हिसाब सामने आए। छह साल से चल रही चोरी का पूरा आंकड़ा और ब्यौरा सामने आए। हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जाँच हो और दोषियों को कानून के अनुसार सज़ा मिले। राम के नाम पर आए चढ़ावे का हिसाब देश मांग रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था किसी को भी जवाबदेही से बचने का अधिकार नहीं देती।

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, बॉस! आपकी स्पष्टवादिता, आत्मविश्वास और अपनी बात को बेबाकी से रखने का अंदाज़ आपको एक अलग पहचान देता है। सार्वजनिक जीवन में अपने विचारों को मजबूती से रखना और संवाद के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुँचाना निश्चित रूप से सराहनीय है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन उत्तम स्वास्थ्य, खुशियों और नई उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे। आपके अनुभव, ऊर्जा और विचार समाज में सकारात्मक संवाद को आगे बढ़ाने में योगदान देते रहें। आपके जीवन का हर नया वर्ष नई उम्मीदों, नई सफलताओं और ढेर सारी खुशियों से भरा हो। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ, बॉस! 🌸🙏 गौतम!

दिल्ली के हर व्यापारी से: हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया। जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं - न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य। मोदी जी से कहिए - आरोपी नंबर 4, ज्ञानेश कुमार को हटाएं, 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा।