the money is frozen, ZODL is deflecting responsibility to Near Intents, and until that review ends, the user has no access. This is why it’s being framed as an incoming scandal, it combines large frozen funds, poor communication, and unclear accountability. The seizure party has begun

🚨 Housing sales across fell by 6% - Pune: 21% decline Ahmedabad: 20% decline Bengaluru: 9% decline Kolkata: 4% decline Mumbai: 6% decline Delhi: 3% decline Hyderabad: 2% growth Chennai: 1% growth India is getting ready for real estate crash.

सत्य निकेतन दिल्ली में स्टूडेंट IAS-IPS बनने के सपने लेकर आए थे 💧💔 आज एक मां बाप का दर्द कौन समझेगा.... कौन है इसका जिम्मेदार, क्या एक जिंदगी की क़ीमत अब कुछ नहीं बची है कौन करेगा इंसाफ , माता पिता के चिराग़ यहां लेटे हैं 😭🥵 #SatyaNiketan #DelhiAccident

कहाँ है दिल्ली का डिजास्टर मैनेजमेंट? यह सिर्फ सिस्टम का करप्शन नहीं है यह पूरी तरह पोलिटिकल फेलियर है. कहाँ हैं बचाव दल? बिल्डिंग के मालिक के ख़िलाफ़ एफ़आई आर होने में भी सुबह हो गई. दुखद और शर्मनाक हालात हैं.

RT @GenZ_of_India_: दिल्ली के सत्य निकेतन की ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है , आज हमारे भ्र्ष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गए ये छात्र। http…

दिल्ली के साउथ कैंपस में PG की इमारत ढही सत्या निकेतन इलाके में PG की इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना को लेकर जिम्मेदारी और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की जा रही है। 🙏

A premine by any other name... Coins issued: 2,100,000 ZEC 20% of every block reward for the first four years went direct into the pockets of its greedy little founder (@zooko), early investors, and the VC scumbags you see peddling this centralised shitcoin today.

Bring more -40 marks doctors

टूटी फ्रूटी बनाने की प्रक्रिया पर उठे सवाल, वायरल वीडियो ने चौंकाया #ViralVideo #Viral

I bet there will be another internal fight in BLAKE2b coin and there will be a new fork just like it happened with Bcash (BitcoinABC split with BSV and then split again with BCHA). Live by the fork, die by the fork!

🚨 INTERESTING: The ETH supply increased by over 20,125 ETH in the past 7 days.

The Haircut everyone wants in India!

Here is the complete list of voters in the NCLT case

Many of the Maggi packets sold in Britain are made in India, but they carry red front-of-pack labels warning of their high salt content. Those labels are voluntary in UK, but Nestle has put them on packs since 2013. In India, Nestle is a member of Indian lobbies that have fought against Indian proposals on front-of-pack warning labels. Detailed story on Big Food vs India -- reuters.com/world/india/indi…

आज जो हुआ है, वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ है। बहुत शर्मनाक कांड हुआ है। ज़ी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा ने बैंकों से 22 हज़ार करोड़ का लोन ले रखा था। आज सरकार ने उसे महज 6 करोड़ लेकर पूरा लोन माफ़ कर दिया। आपको ये पढ़कर दिमाग में चक्कर आ रहा होगा ना, कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि सुभाष चंद्रा का 22 हज़ार करोड़ का लोन सरकार ने मात्र 6 करोड़ में माफ़ कर दिया, 99 प्रतिशत लोन माफ़ करवा लिया। इसमें LIC समेत कई बैंकों ने कर्ज दिया था। हैरानी की बात है कि LIC और बैंक विरोध करते रहे, लेकिन मोदी सरकार ने सुभाष चंद्रा का लोन माफ़ कर दिया। खैर, ऐसे थोड़े ही पूरा दिन ज़ी न्यूज़ अपने चैनल पर हिंदू-मुस्लिम और सरकार को डिफेंड करता है? उसका एक अमाउंट होता है। लेकिन अमाउंट इतना बड़ा और भयानक होगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। सोचिए, ये किसका पैसा था। ये देश की जनता का पैसा था। आपका और हमारा पैसा था। और इन उद्योगपतियों का शातिर खेल देखिए की लोन लो दिवालिया दिखाओ और फिर माफ़ करवा लो। 22 हज़ार में ज़ीरो गिनते रहिए आप। 22 हज़ार करोड़ माफ़ करवा लिया। आम गरीब एक दवा के पत्ते के लिए भीख माँगता है, तिल-तिल कर मरता है, 5 किलो राशन पर पूरा देश जीता है। लोग परेशान हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। युवा ऑफिसों के बाहर रोजगार के लिए वॉचमैन से धक्के खाता है। लेकिन मोदी सरकार ने एक मिनट में 22 हज़ार करोड़ माफ़ कर दिया। आपको क्या लगता है कि चंद्रा का 22 हज़ार करोड़ ऐसे ही माफ़ हो गया? बदले में चंद्रा ने भाजपा को पार्टी फंड में मोटा माल दिया होगा। ऐसे थोड़े ही भाजपा के बैंक अकाउंट में 15 हज़ार करोड़ जमा हैं और देश के हर जिले में 5 स्टार महल हैं पार्टी ऑफिस के रूप में। ये अंग्रेजों से भी बड़ी लूट है। कोई इस तरह से देश कैसे लूट सकता है? आप घर या बैंक की एक किस्त नहीं भरेंगे तो बैंक आपको बेइज्जत करता है, पुलिस लेकर आता है। लेकिन इन लुटेरों का खेल देखिए। लोगों को धार्मिक और देशभक्ति के नारों में उलझाकर ऐसे बहुत से घपले-घोटाले पिछले 12 सालों में हुए हैं।

I want to settle my 92 Lacs home loan by 3565 Rs. someone please explain the procedure

> Bro Took a loan of ₹22500 crore > Didn’t pay it back > Settled it for just 6 crores (0.03% of Principal amount) Meanwhile a common man even if he misses one EMI , is subjected to harassment, torture and abuses. 2 Indias.

Resigned from my job yesterday !

Bank of Baroda (BoB) refuses to tell which industrialists' loans worth ₹35,715 crore it wrote off. Why? Because of the borrowers' "privacy".😂 Do you know what happens when you (the taxpayer) defaults on an EMI? At times, the recovery agents call your company's HR, CEO and your boss to tell them that you are defaulting. They come to your doorstep and humiliate you in front of your kids, neighbours and family. Even though it is in violation of RBI's Fair Practices Code. They leave no stone unturned to shame you and make your mental and physical health go for a toss. In some cases, they even share your details in a newspaper (while selling your properties). For wilful defaulters, they are allowed to publish the names and photos of such defaulters. But apparently, when it comes to industrialists (simplified in this case – for those who have outstanding loans of ₹100 crore), BoB cites "privacy" and refuses to disclose such defaulters. Privacy for defaulting on public money? Privacy for the rich but not for the common man? Privacy for those defaulting on our tax money? BoB is a government company and thus, the money they're losing here is from our taxpayers' money. Why do we have different rules for the taxpayers and the industrialists?

Tight slap on the face of Udupi Swaad Restaurant by the Bombay High Court. Restaurant's license was suspended by the FDA so they went to the High Court for relief. Judges: You were using banned analogue paneer. Restaurant: But sir, they suspended our license without issuing any improvement notice. Judges: You didn't mention on the menu that you were not using real paneer. You are making people eat something rotten by making them believe it is paneer, and you are saying that an improvement notice should have been given to you? Restaurant: Sorry, sir. We will not use analogue paneer again. Judges: You need to suffer for some time. You are making people suffer by using analogue paneer without declaring it. Now, you just suffer for some time. Restaurant: Please sir we have suffered a loss of revenue and reputation. Judge: So what? Wait for the FDA to file a reply. Next hearing on September 7. Relief denied.