अरे लेका, तू तर लयच बढाया मारतोयस जसं की तूच गव्हर्नन्सचा सगळा गाढा एकटा ओढून नेलायस! पण वस्तुस्थिती ही आहे की तुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्ससुद्धा क्लिअर नाही आहेत. त्या तुझ्या so called "सर"ने तुला शिकवलेली संकल्पनाच मुळात चुकीची आहे, हे मोठमोठ्या बाता मारण्याच्या नादात तू सोयीस्करपणे विसरलास. आम्ही ऑब्जेक्टिव्ह राज्यसेवा मुख्य परीक्षा (GS-2) मध्ये जे गव्हर्नन्स शिकलोय, त्यानुसार धोरणात्मक लकवा (Policy Paralysis) म्हणजे जिथे सरकार किंवा सनदी अधिकारी कोणताही निर्णय घ्यायला इतके घाबरतात की ते पुढे जायलाही टाळाटाळ करतात आणि मागे फिरायलाही! पण तू? पूर्ण अभ्यास वाचायच्या आधीच उतावळा होतोयस मित्रा! आधी जरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करून घे. सांगायला तर सांगतोयस "मी UPSC करतोय", पण पॉलिसी पॅरालिसिससारखी(POLICY PARALYSIS)अगदी प्राथमिक संकल्पनासुद्धा तुला माहिती नाही! तू म्हणतोयस की जर समिती रिव्हर्स गेली म्हणजे धोरणात्मक लकवा आहेत तो ,उलट समितीने पारदर्शकतेसाठी ९९ टक्के विद्यार्थ्यांच्या मागणीवरून रिव्हर्स निर्णय घेतला आणि पुन्हा हा अपारदर्शक डिस्क्रिप्टिव्ह बाजूला सारून ऑब्जेक्टिव्ह आणला, तर त्या निर्णयाला "धाडसी निर्णय" (Bold Decision) म्हटलं जाईल, पॉलिसी पॅरालिसिस नाही! तू उगाच त्या विवेकानंद पाटीलची कॉपी करायला जाऊ नकोस. त्याचं व्यक्तिमत्त्व खूप मोठं आहे, अभ्यासू पोरगा आहे तो! ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नचा दांडगा अभ्यास केलेला पोरगा आहे तो. तू त्या क्लासवाल्यांच्या नादी लागू नकोस, त्यांनी तुझे धड कॉन्सेप्ट्ससुद्धा क्लियर केलेले नाहीत! ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीने अभ्यास कर, म्हणजे प्रत्येक पॉइंट अगदी इन-डेप्थ शिकशील! @GaneshgSpeaks @BaliramDoleyINC

अरे लेका, Policy Paralysis ची definition पाठ करून Governance समजल्याचा आव आणू नकोस. वर्षानुवर्षे descriptive pattern साठी विद्यार्थ्यांना तयार करून घेतल्यानंतर अचानक pattern बदलणे हा Bold Decision नसून policy inconsistency आहे. Baki pakit kiti ch bhetla?

जे लोक असा गैरसमज पसरवत आहेत की केवळ 'Descriptive Pattern' मुळेच विश्लेषणात्मक क्षमता (Analytical Ability) सिद्ध होते, त्यांना मला स्पष्टपणे सांगायचे आहे की, एमपीएससी राज्यसेवा (MPSC Rajyaseva) परीक्षा ही 'Objective Pattern' नेच व्हायला हवी. कारण यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'पारदर्शकता' (Transparency) टिकून राहते. उरला प्रश्न अधिकाऱ्यांच्या विश्लेषणात्मक क्षमतेचा (Analytical Ability), तर त्याबाबतची वास्तववादी माहिती देतो, MPSC राज्यसेवा परीक्षेतून निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना 'यशदा' (YASHADA) या अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थेत २ वर्षांचे कसून प्रशिक्षण (Training) दिले जाते. या प्रोबेशन कालावधीत अधिकाऱ्यांना विविध विषयांचे सखोल प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण मिळते. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासन, यशदा आणि 'गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स' (Gokhale Institute of Politics and Economics - 1930) ,जिथे प्रवेश मिळवण्यासाठी देशभरातील विद्यार्थी प्रयत्नशील असतात , यांनी संयुक्तपणे एक विशेष अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. या अभ्यासक्रमाचे नाव 'M.A. in Development Administration' असे असून हा २ वर्षांचा आणि ४ सेमिस्टरचा (Semesters) कोर्स आहे. ही संपूर्ण परीक्षा पूर्णपणे Descriptive Pattern नेच घेतली जाते. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याला प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये किमान 60% गुण मिळवणे अनिवार्य असते. या कोर्समध्ये अधिकाऱ्यांना खालील महत्त्वपूर्ण विषयांचे प्रशिक्षण दिले जाते: 1). Public Administration and Governance 2). Practical Government Training 3). Policy and Development Management 4). Leadership and Decision Making 5). Report Writing and Presentation 6). Expert-led Learning 7). Public Policy 8). Professional Skills 9).Field Exposure 10). Practical Assignment मुख्य म्हणजे, ज्या 'Analytical Ability' बद्दल वारंवार बोलले जाते, ती विश्लेषणात्मक क्षमता या खडतर प्रशिक्षणादरम्यान अत्यंत उत्तम रीतीने विकसित केली जाते. जेव्हा राज्यसेवा उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणादरम्यान Comprehensive Professional Training Programme (CPTP) अंतर्गत इतका दर्जेदार आणि सखोल कोर्स मिळतो, तेव्हा परीक्षेतील पारदर्शकता (Transparency) जपण्यासाठी MPSC राज्यसेवा परीक्षा ही Objective Pattern नुसारच आणि तीसुद्धा २०२७ पासून लागू व्हावी, हीच आमची प्रामाणिक आणि न्याय्य मागणी आहे. @GaneshgSpeaks @BaliramDoleyINC @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis

म्हणजे upsc पारदर्शक नाही असे म्हणायचं आहे का अरे पेपर तपासणीत चुका होत आहेत तर त्या दुरुस्त केल्या पाहिजेत आणि पारदर्शक पद्धतीची मागणी केली पाहिजे ना की थेट आम्हाला ही परीक्षाच नको .